CNG PNG Prices: महंगाई से मिलेगी बड़ी राहत! सस्ते होने वाले हैं CNG-PNG, 10 फीसदी तक गिर जाएंगे दाम
CNG and PNG Gas: उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है. महंगाई से बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है. जल्द ही सीएनजी और पीएनजी के दाम 10 फीसदी तक घट सकते हैं. जानिए कैबिनेट पर सीएनजी और पीएनजी के दाम पर क्या लिया फैसला.
केंद्र सरकार ने घरेलू गैस पाइपलाइनों में संशोधन में किया है. इससे आने वाले समय में आने वाले समय में PNG और CNG के दाम कम होंगे. डोमेस्टिक गैस प्राइस की जगह इम्पोर्टेड के साथ जोड़ दिया गया है. हर छह महीने की जगह अब गैस के प्राइस को हर महीने तय किया जाएगा. PNG की कीमतों पर 10 पर्सेंट का रेट कम होगी. वहीं, सीएनजी की कीमतों पर भी सात से नौ पर्सेंट की कमी आएगी . शुक्रवार से नई दरें लागू होगी. दो साल के बाद 0.25 फीसदी की हर साल बढ़ोतरी होगी.
हर महीने तय होंगे दाम
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसलों की ब्रीफिंग में बताया कि,'घरेलू गैस की कीमत को अब अंतरराष्ट्रीय हब गैस की जगह इंपोर्टेड क्रूड के साथ लिंक कर दिया गया है. घरेलू गैस की कीमत अब भारतीय क्रूड बास्केट के अंतरराष्ट्रीय दाम का 10% होगा. यह हर महीने तय किया जाएगा.' अनुराग ठाकुर ने आगे कहा, 'मान लीजिए 85 फीसदी दाम है क्रूड का तो उसका 10 फीसदी साढ़े आठ डॉलर होगा.'
#WATCH | Now, gas price, instead of international hub gas price, has been linked to imported crude. And price of domestic gas will be 10% of international price of Indian crude basket, to be notified monthly......: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/UN6i441I3N
— ANI (@ANI) April 6, 2023
इतनी होगी फ्लोर और सीलिंग की कीमतें
अनुराग ठाकुर ने कहा, 'गैस के फ्लोर और सीलिंग कीमतें तय होगी. फ्लोर को चार डॉलर और सीलिंग प्राइस को 6.5 MGBTU रखा गया है.' कैबिनेट के इस फैसले के बाद पुणे में सीएनजी के दाम पांच रुपए,मुंबई में आठ रुपए, दिल्ली में छह रुपए, बेंगलुरु में छह रुपए, मेरठ में आठ रुपए और बोकारो में सात रुपए प्रति किलो तक सस्ते हो सकते हैं. वहीं, पीएनजी के दाम पुणे में पांच रुपए, मुंबई में पांच रुपए, दिल्ली में छह रुपए, बेंगलुरु में 6.5 रुपए , मेरठ में साढ़े छह रुपए प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर तक सस्ते हो सकते हैं.
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आपको बता दें कि पीएनजी का इस्तेमाल रसोई गैस के तौर पर किया जाता है. 2014 से सरकार छह महीने यानी एक अप्रैल से लेकर एक अक्टूबर तक प्राकृतिक गैसों की कीमतें तय करती है.
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